12-14 माह के दौरान 75 हेक्टेयर में फैली 63 अनाधिकृत कॉलोनियों को किया ध्वस्त
2026 में कार्रवाई ने पकड़ी रफ्तार, पिछले साल से 62.50 फीसदी अधिक कॉलोनियों पर चला बुलडोजर
मथुरा। अवैध कॉलोनियां काटकर लोगों को प्लॉट बेचने वालों पर मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने शिकंजा और कस दिया है। अब नोटिस जारी होने के बाद मामलों को लंबित रखने के बजाय विधिक सुनवाई की प्रक्रिया तेजी से पूरी कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा हैं। एमवीडीए उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागप्पन ने अभियंताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण और अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विप्रा उपाध्यक्ष ने अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान सचिव आशीष कुमार सिंह ने करीब 12-14 माह की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्राधिकरण इस इस अवधि में 63 अनाधिकृत कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच 24 अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। ये कॉलोनियां 33.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही थीं और इनकी अनुमानित भूमि लागत करीब 164.20 करोड़ रुपये थी। इसके बाद वर्ष 2026 में सात माह में 39 अनाधिकृत कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। ये कॉलोनियां 41.99 हेक्टेयर में विकसित की जा रही थीं और इनकी अनुमानित भूमि लागत 209.95 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इस तरह 2025 की तुलना में 2026 में अब तक 62.50 प्रतिशत अधिक ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है।
समीक्षा दौरान उपाध्यक्ष लक्ष्मी नागप्पन ने कहा कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना कॉलोनी विकसित करने और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई में और तेजी लाई जाए।उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि क्षेत्र में होने वाले नए निर्माण और कॉलोनियों पर लगातार नजर रखें तथा अनाधिकृत निर्माण की जानकारी मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। कार्रवाई में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ध्वस्तीकरण की विधिक प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि लोग को जागरूक किया जाए कि बिना प्राधिकरण से नक्शा और लेआउट स्वीकृत कराए विकसित की जा रही कॉलोनियों में जमीन खरीदने से बचें। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य अनियोजित विकास पर रोक लगाने के साथ आम लोगों को अपनी जीवनभर की कमाई जोखिम में डालने से बचाना भी है।
373 करोड़ की जमीन पर चला बुलडोजर
मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने करीब एक वर्ष में 75 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इन जमीनों की अनुमानित लागत करीब 373.15 करोड़ रुपये बताई गई है। कार्रवाई की रफ्तार पिछले छह माह में और बढ़ी है। नोटिस के बाद अब लंबा इंतजार नहीं किया जा रहा है।
पिछले छह माह में कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज किया गया है। नोटिस जारी होने के बाद विधिक सुनवाई तत्काल कराई जा रही है। सुनवाई पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए जा रहे हैं और आदेशों पर तत्काल अमल करते हुए मौके पर संबंधित अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा रहा है।