राष्ट्रीय लोक अदालत का क्लेम कोर्ट की मांग को लेकर वकीलों ने किया बहिष्कार

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मथुरा। राष्ट्रीय लोक अदालत का मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को फेज ए आम कॉलेज से हटाकर जिला न्यायालय परिसर या कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए जाने की मांग को लेकर क्लेम कोर्ट में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं ने वहिष्कार किया है। साथ ही आन्दोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है।
एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को फेज ए आम डिग्री कॉलेज में बनाए जाने के विरोध में अधिवक्ता पिछले तीन सप्ताह से लगातार हड़ताल पर हैं ।शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का क्लेम कोर्ट में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं के द्वारा बहिष्कार किया गया है । मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अधिवक्ताओं के द्वारा यदि इस लोक अदालत का बहिष्कार नहीं किया जाता तो लगभग पचास एक्सीडेंट से संबंधित वादों का निस्तारण संधि पत्र के माध्यम से हो रहा था जिसमें लगभग चार करोड़ की धनराशि के बाद निस्तारित विभिन्न बीमा कंपनियों के द्वारा कराए जा रहे थे। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र एवं जिला जज साधना रानी ठाकुर के द्वारा की उपेक्षा पूर्ण मनमानी के चलते बादो का निस्तारण नहीं हो पाया । बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा एवं सचिव सुनील चतुर्वेदी के द्वारा काफी समय से किए गए प्रयासों पर जिला जज व जिलाधिकार गंभीरता पूर्वक विचार करते तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सफल एवम सार्थक होता।
क्लेम फोरम के सचिव ओमवीर सारस्वत ने बताया कि क्लेम ट्रिब्यूनल को जिला न्यायालय परिसर अथवा कलेक्ट्रेट परिसर में बनाने में जिलाधिकारी एवम ज़िला जज रुचि नहीं ले रहे है ।जानबूझ कर मामले को एक दूसरे के ऊपर स्थान रिक्त न बताकर टाल रहे है।व्यक्तिगत रूप से दोनो अधिकारी रुचि लेते तो अब तक फेज ए आम कॉलेज की विवादित जगह से कोर्ट हट गई होती । दोनो ही अधिकारी बदकारियो की आने जाने की दिक्कत को नजरंदाज कर रहे है। कलेक्ट्रेट परिसर में लगभग 10 कोर्ट रूम में रिक्त पड़े है परन्तु क्लेम कोर्ट खोलने के लिए जगह नहीं दी जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण शनिवार को किया जाना था जिस के संबंध में बीमा कंपनियों को भी सूचित कर दिया गया था अधिवक्ताओं की हड़ताल होने के कारण यह सब बाद जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण लंबित हो गए है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं ने शनिवार को फेज ए आम डिग्री कॉलेज के सामने धरना स्थल पर पहुंचकर राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया और राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी संधि पत्र दाखिल नहीं किया । धरने पर बैठने वालों में बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव सतीश शर्मा ,अजीत तहलिया ब्रजेश शर्मा ओमवीर सारस्वत राजेश चतुर्वेदी रघुनाथ राजावत सर्वेश यादव रामवीर यादव अरविंद गौतम सुधीर शर्मा नरेंद्र शर्मा दीपाक अग्रवाल सुभाष अग्रवाल हाकिम सिसोदिया सतीश गौतम अशोक सुमन अजय अशोक सिंह शिवचरण गुर्जर राधेलाल सुन्दर सिंह राहुल शर्मा गौरव यादव राजेश ,प्रणात शर्मा प्रेम कुमार पचौरी शैलेन्द्र सिंह धीरज राजीव दीक्षित दीपक गोयल महेश गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

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