लखनऊ। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्य नाथ ने सोमवार शाम को अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी अपने पास गृह, न्याय, सतर्कता और सूचना सहित 34 विभागों को अपने पास रखा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण अभियंत्रण और ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास सहित 06 विभाग दिए गए हैं, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित 03 विभाग दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को पिछली बार की तरह महत्वपूर्ण समझने जाने वाले पीडब्ल्यूडी आदि विभाग नहीं देने से यही संकेत मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ कई लोगों के पर कतरने में कोई संकोच नहीं किया है।
पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग जितिन प्रसाद को देकर उनकी अहमियत बढ़ाई गई है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेहद करीबी अफसरों में रहे अरविंद कुमार शर्मा को ऊर्जा और नगर विकास सहित 05 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। योगी सरकार 2.0 में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना को दी गई, जबकि प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर कैबिनेट मंत्री बनाए गए स्वतंत्र देव सिंह ताकतवर मंत्री के तौर पर उभरे हैं। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण सहित 07 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार बलिया सदर से विधायक बने दयाशंकर सिंह को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
कम नहीं हुई चौधरी लक्ष्मी नारायण की चुनौतियां
मथुरा के पांचों विधायकों में से एकमात्र मंत्री बने चौधरी लक्ष्मी नारायण की चुनौतियां कम नहीं हुई है। उन्हें गन्ना विकास एवं चीनी मिलों का प्रभार दिया गया है। चुनौती वाली बात यह है कि उनके जनपद ही नहीं बल्कि उनके विधानसभा क्षेत्र में छाता चीनी मिल है, जो वर्षों से बंद पड़ी है। इस मिल को चालू कराने का लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसे चालू नहीं किया जा सका है। मायावती सरकार में बंद हुई इस चीनी मिल को शुरू करने के चुनावी वायदे हर चुनाव में किए जाते रहे लेकिन क्षेत्र के किसानों और जनता को अभी तक इस मिलकर चालू होने का इंतजार है।
