मथुरा । उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डाॅ. महेन्द्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में बाढ़ से बचाव के लिए ऐतिहासिक कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री जी द्वारा बाढ़ कार्यों के लिए समय से धनराशि स्वीकृत करने के फलस्वरूप गत वर्ष प्रदेश में जनधन की हानि को कम से कम करने में सफलता मिली है। इस वर्ष भी बाढ़ निरोधक कार्यों को मानसून से पूर्व पूरा कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय रहते कार्यों को पूरा कराये जाने की जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सराहना की जा रही है।
जलशक्ति मंत्री ने जनपद मथुरा में ब्रम्हर्षि देवरहा बाबा घाट पर सिंचाई विभाग द्वारा सीट फाइलिंग कार्य तथा बाढ़ निरोधक सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके से मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बाढ़ कार्यों के लिए माह जनवरी में ही आवश्यक धनराशि स्वीकृत की थी, जिसके कारण बाढ़ संबंधी परियोजनाओं पर समय से कार्य शुरू कराकर पूरा कराने में मदद मिली है।
डाॅ0 सिंह ने कहा कि पूर्व में बाढ़ कार्यों के लिए अप्रैल के महीने में धनराशि दी जाती थी और टेन्डर आदि की प्रक्रिया पूरी कराते-कराते बरसात का मौसम आ जाता था। इसलिए कोई कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता था। मुख्यमंत्री जी ने सारे नियम एवं कानून में परिवर्तन करते हुए जनवरी माह में ही धनराशि अवमुक्त कराने का ऐतिहासिक फैसला लिया। समय से धनराशि प्राप्त होने के कारण मंदिर के पास के कटान के कार्य को समय से पूरा करा लिया गया।
डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि गत वर्ष बाढ़ से बचाव के लिए ऐतिहासिक कार्य कराया गया था, जिसकी जनता और जनप्रतिनिधियों को द्वारा सराहना की जा रही है। इस बार पूरे जोर-शोर से बाबा के आश्रम को बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। यह कार्य 20-25 दिन में पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभागीय अभियन्ताओं को निर्माण कार्य पूरे गुणवत्ता के साथ कराये जाने के निर्देश दिए गए। जलशक्ति मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बाढ़ से बचाव के लिए संवेदनशील जनपदों में तेजी से कार्य कराये जा रहे हैं। वर्ष 2014-15 में 15 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई थी। वर्ष 2019-20 में यह घटकर 12025 हे0 पर आ गई और गत वर्ष 2020-21 में 6886 हे0 अर्थात 15 लाख हे0 से घटकर 6000 पर आ गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 42 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। सभी जनपदों में समय से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं।
डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि बाढ़ से प्रदेश में जनधन की हानि न हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सभी संवेदनशील जनपदों में बाढ़ निरोधक कार्य कराये जा रहे हैं। वृन्दावन के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा करके कालोनी विकसित किये जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वृन्दावन में यदि कोई अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत मिलेगी, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि मथुरा वृन्दावन धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थली का चैमुखी विकास किया जाए।
संत समाज की इच्छा है कि यमुना निर्मल एवं अविरल हो, इसलिए इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नमामि गंगे की तरह नालों को एसटीपी से जोड़कर यमुना में गंदा पानी को रोका जायेगा और पवित्र यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जायेगा।
