खेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आदेश पत्र, समर्थकों ने दी बधाई
मथुरा। भारत सरकार द्वारा खेलों में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के परिणामों का निर्धारण करने के लिए एक अनुशासनात्मक पैनल का गठन किया गया है। अनुशासनात्मक पैनल को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करने तथा उसके परिणामों का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायलय में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमवार को खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय डॉपिंग रोधी एजेंसी द्वारा नई दिल्ली में एक आदेश पत्र जारी किया गया जिस में अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी को नियुक्ति की सूचना दी गयी।
मथुरा निवासी सार्थक चतुर्वेदी वर्ष 2015 से भारत सरकार के महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी करते आ रहे हैं। पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के अधिवक्ता रहे और वर्ष 2019 से वर्तमान तक सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के स्थाई अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में भी प्रमुख पक्षकार के अधिवक्ता हैं। सार्थक चतुर्वेदी के पिता डॉ मुरारी लाल चतुर्वेदी मथुरा में चिकित्सक हैं एवं रघुनाथ हॉस्पिटल के निर्देशक भी रहे हैं। सार्थक चतुर्वेदी कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं।
अपने दिल्ली स्थित कार्यालय से पत्रकारों को जानकारी देते हुए सार्थक चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा संवेदनशील रही है। डॉपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल पूरे देश में स्वच्छ खेल प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण, सांसद हेमा मालिनी, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, विधायक श्रीकांत शर्मा, राजेश चौधरी, मेघश्याम सिंह, पूरन प्रकाश, एमएलसी ठाकुर ओमप्रकाश, महापौर विनोद अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे, महानगर अध्यक्ष राजू यादव, पूर्व महापौर मुकेश आर्यबंधु, पूर्व महानगर अध्यक्ष चेतन स्वरुप पाराशर, घनश्याम लोधी आदि ने हर्ष व्यक्त कर शुभकामनायें दी।