मथुरा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल न्यायालय को जिला न्यायालय व कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए जाने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर नगर मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। क्लैम कोर्ट को कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए जाने तक संघर्ष जारी रहेगा।
बार एसोसिशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा एवं सचिव सुनील चतुर्वेदी तुम्हें के नेतृत्व में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को जिला न्यायालय परिसर से करीब 2 किलोमीटर दूर फेज एआर आम डिग्री कॉलेज की विवादित जगह पर स्थापित करने के संबंध में बार एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह को सोपा गया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में मांग की गई है ज्ञापन में में मांग की गई कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल गलत विवादित जगह पर बनवाया गया है ज्ञापन में लिखा गया है कि जिला न्यायालय परिसर में भी कोर्ट रूम खाली है तथा कलेक्ट्रेट परिसर में भी लगभग 10 कोर्ट रूम खाली हैं जिनमें कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं बैठ रहा है ना कोई न्यायायिक व प्रशासनिक कार्य कर रहा है परंतु फिर भी जिलाधिकारी एवं जिला जज मथुरा के द्वारा उच्चाधिकारियों को भ्रमित करके वक्फ बोर्ड की विवादित जगह पर क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट को किराए पर बनवाया गया है। जहां महिला बाद कारियो के लिए आने जाने के लिए कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है । साथ ही एकांत निर्जन स्थान पर होकर आने जाने का रास्ता है जहां महिला वादकारियोके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। बार एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पर समस्त अधिवक्ताओं को भी संबोधित किया गया। जिसमें वक्ताओं के द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम कोर्ट को जिला न्यायालय परिसर अथवा कलेक्ट्रेट परिसर में ही बनाए जाने की मांग की अधिवक्ताओं के द्वारा यह भी बताया गया कि यदि क्लेम कोर्ट इस न्यायालय प्रांगण में व कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्रांगण में नहीं बनाई जाती है तो इस संबंध में मुख्यमंत्री से मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत की जाएगी कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर क्लेम कोर्ट खोलकर एक भूमाफिया को क्लीन चिट देने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर काफी आक्रोश था के सरकारी न्यायालय को भी प्राइवेट जगह पर वहां ले जाकर खोला गया है जहां न तो बादकारियो के लिए कोई उचित स्थान है और न्यायिक अधिकारी के लिए उचित स्थान है और ना अधिवक्ताओं की वकालत करने के लिए कोई सही माहौल है ।आंदोलन के दौरान अधिवक्ताओं की ओर से मांग की गई है कि न्यायालय और जब तक कलेक्ट्रेट अथवा जिला न्यायालय परिसर में स्थापित नहीं किया जाएगा।तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
बार एसोसिएशन के आन्दोलन के दौरान बार के उपाध्यख्य श्याम सिंह जादौन व प्रवीन शर्मा के अलावा पूर्व सचिव अजीत तहरिया भानु प्रताप सिंह, केसी गॉड,राजेंद्र शर्मा राघवेंद्र सिंह ,राजकुमार उपाध्याय,त्रिलोक चंद शर्मा ,ओमवीर सारस्वत , मदन गोपाल सिंह ,अजय चौधरी ,बृजेश शर्मा, पीके पचौरी सतीश शर्मा अरविंद गौतम ,रघुनाथ सिंह राजावत राजेश तरकर जय श्री, दीपक अग्रवाल अशोक सुमन सत्येंद्र सिंह शिव कुमार लवानिया, सत्येन्द्र परिहार, ऋषि गोपाल गौड़, गोपाल शर्मा, मुकेश गोतम, राजेश चतुर्वेदी राम प्रकाश शर्मा, देवेंद्र अग्रवाल गोपाल गोतम ,संजीव गुप्ता आदि उपस्थित रहे।