– प्रांतीय आह्वान पर शिक्षकों की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर दर्ज कराया विरोध
मथुुुर। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 21 सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित किया गया। संघ द्वारा शिक्षकों की गोपनीय आख्या के अंकन को काला कानून की संज्ञा देते हुए उसका पूर्ण बहिष्कार एवं विरोध करने का निर्णय लिया गया । प्रमुख मांगों में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत 14 बिंदुओं की अंकन प्रणाली का जिनका अध्यापकों से कोई संबंध नही है, को निरस्त करने, वर्ष 2008 के बाद पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को 17140 , 18150 , न्यूनतम मूल वेतन प्रदान करने , पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने , वर्ष 2013 से लंबित पूर्व माध्यमिक के प्रधान अध्यापक के पदों पर पदोन्नति करने , कई वर्षों से लंबित रिक्त पदों पर जनपद में पदोन्नति करने , न्यूनतम सामूहिक बीमा की धनराशि को ₹10,00,000 करने , शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने , ग्रीष्मावकाश की पूर्व की भांति बहाल करने का अवकाश समाप्त करने विद्यालयों संचालन समय को यथावत रखने , सहित 21 मांगों का ज्ञापन सौंपा गया । जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर/एसएलओ सुरेन्द्र पाल सिंह द्वारा ज्ञापन लिया गया। इस अवसर पर संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सारस्वत , जिलाध्यक्ष अतुल सारस्वत , जिला महामंत्री ठाकुर लक्ष्मीनारायण , जिला कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा , बदन सिंघ यादव ,जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सारस्वत , हेमंत शर्मा , योगेश उपाध्याय , सिद्धार्थ , मुरारी लाल शर्मा ,राजीव पचौरी , शिव कुमार पचौरी, हरीश कुमार आदि समेत अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
