इन कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति और अन्य कानूनों का उल्लंघन का भी लगाया आरोप
ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार के नियंत्रण से “वोकल फ़ॉर लोकल” और “आत्मनिर्भर भारत” अभियान सुदृढ़ होने की जताई उम्मीद
मथुरा। देश भर के व्यापारियों की सबसे बड़ी पंचायत कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों के विरुद्ध छेड़े गये राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत जनपद इकाई द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में व्यापारियों की पीड़ा बताते हुए विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा असीमित संसाधनों के बल पर सरकार की एफडीआई नीति और सम्बंधित कानूनों , नियमो का निरंतर उल्लंघन करने और करोड़ों खुदरा व्यापारियों की रोजी रोटी बर्बाद करने पर इन कंपनियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है।
ज्ञापन के माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया है कि भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए एक सशक्त रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्पष्ट प्रावधान के साथ नयी ई-कॉमर्स नीति को घोषित करने तथा एफडीआई नीति की विसंगतियों और असमानताओं को दूर करते हुए सरकार द्वारा एक नवीन एवं स्पष्ट नीति जारी की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में कैट के ब्रजप्रान्त संयोजक अमित जैन, जिलाध्यक्ष जुगल किशोर अग्रवाल बैंक वाले, महामंत्री संजय बंसल, मदन मोहन श्रीवास्तव, विजय अग्रवाल बंटा, चौधरी विजय आर्य , मनीष अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।