मथुरा । उच्चतम न्यायालय के निर्देशन में मोटर एक्सीडेंट से संबंधित केसों के निस्तारण के लिए आठ जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू हो गई है। संबंधित बीमा कंपनियों को एवम बदकारियों को इसकी सूचना भेजी जा रही है।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार त्रिपाठी ने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को तेयीस जून को सूची लेकर दोपहर तीन बजे न्यायालय में उपस्थित हो ने के लिए पत्र भेजा है।उन्होंने कहा हे की राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों को शीघ्र और सुलभ न्याय मिले जिसके लिए उच्चतम न्यायालय की गाइड लाइन में लोक अदालत हो रही है।जिसका आर्थिक लाभ बीमा कंपनियों को भी मिलेगा।उन्होंने वादकारियों को भी पत्र भेज कर तेईस तारीख को अपने वकील के साथ उपस्थित रहने को पत्र भेजा है।इस लोक अदालत में दो सो फाइल निस्तारित करने का लक्ष्य रखा है।उन्होंने श्री राम जनरल, एच डी एफ सी , टाटा ए आई जी , चोला मंडलम , बजाज एलियंस, आई सी आई सी आई बीमा कंपनी, न्यू इंडिया,ओरियंटल,नेशनल, तथा यूनाइटेड इंडिया आदि अन्य बीमा कंपनियों से होने वाले केसों की सूची मांगी है।
पीठासीन अधिकारी ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहने को भी पत्र में लिखा है।जो बीमा कंपनियां शिथिलता बरतेंगी उनकी शिकायत उच्चतम न्यायालय के माध्यम से बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने वाली संस्था बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण एवम वित्त मंत्रालय को भी भेजी जाएगी।जिससे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हो सके।
क्लेम ट्रिब्यूनल में चल रहीं करीब ढाई हजार फाइलों में से एक हजार फाइल लोक अदालत के लिए चिन्हित की गई है।जिसमे नाबालिग अवस्था एवम साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगो की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से संबंधित फाइलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिन् में एक मुस्त धनराशि देने का प्रावधान है इसके अलावा घायलों की चोटों से संबंधित फाइलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिनमे कम धन राशि के बिल दाखिल हे। तेईस जून को होने वाली बैठक में क्लेम का काम करने वाले तथा बीमा कंपनियों का काम करने वाले वकीलों को भी उपस्थित रहने को निर्देशित किया गया हे।
