मथुरा। अखिल भारत हिन्दू महासभा की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी और कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को चेलेंज किया है।
गुरुवार को इस संबंध में संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि इस एक्ट की वज़ह से हमें वाराणसी और मथुरा के मुकदमे में दिक्कतें आ रही है। अन्य हजारों मंदिरों में यह समस्या न आएं, इसलिए इस एक्ट को समाप्त करने को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने कहा कि उसमें केन्द्र सरकार को पार्टी बनाया गया है। इस कानून के समाप्त होने से देश के 3 हजार मंदिरों पर हिन्दूओं का आसानी से पजेशन हो सकेगा।
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि मुकदमे में 31 अक्टूबर तक केन्द्र सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है और 14 नवम्बर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा ने कहा है कि निश्चित रूप से इस एक्ट के समाप्त होने से हमको समस्त मुकदमों के लड़ने में समय ख़राब नहीं होगा। कांग्रेस सरकार ने इसको बनाया, इसका समाप्त होना देशहित में होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी,राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा, मीडिया प्रभारी मनीषा ठाकुर, अश्वनी शर्मा, संरक्षक सतीश शर्मा, संदीप शर्मा आदि उपस्थित रहे।