सरकारी जमीन पर एक इंच भी कब्जा न होने दें-डीएम

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तहसीलदार समय से दाखिला खारिज करायें
धान की खरीद में बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न हो
मथुरा। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में तहसील दिवस संदर्भों, कर करेत्तर एवं राजस्व प्रशासन की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि सभी उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार किसी भी स्थान पर सरकारी जमीन पर कब्जा न होने दें। उन्होंने कहा कि यदि किसी तहसील में किसी प्रकार का सरकारी जमीन पर कब्जा है, तो उसे चिन्हित करके हटाने की कार्यवाही की जाये।
डीएम ने यह भी निर्देश दिये कि जिन जमीनों की रजिस्ट्री की गयी है, उन्हें यथाशीघ्र दाखिला खारिज किया जाये। उन्होंने तहसीलदारों से जानकारी की कि कितनी महिलाओं को बारिसाना हक दिया गया है। उसकी भी सूची तैयार करें। उन्होंने राजस्व वसूली के संबंध में निर्देश दिये कि 10 बड़े बकायेदारों को चिन्हित किया जाये तथा वसूली की कार्यवाही में तेजी लायी जाये।
जिलाधिकारी ने धान की खरीद पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसानों से सीधे धान की खरीद की जाये, उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न हो। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि फसल बीमा वितरण का भुगतान शत प्रतिशत होना चाहिए। यदि किसी भी तहसील में भुगतान के लिए किसान शेष रह गये हों, तो उनकी सूची बनाकर भुगतान कराया जाये। उन्होंने सभी को निर्देश दिये कि पराली को किसी भी हालत में न जलाने दिया जाये, उसे या तो खेतों में रोटावेटर के माध्यम से जुतवा दिया जाये या गौशाला में भिजवा दिया जाये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बृजेश कुमार, प्रशासन सतीश कुमार त्रिपाठी, खाद्य विपणन अधिकारी राजेश्वर प्रताप सिंह, पूर्ति अधिकारी राघवेन्द्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर क्रान्ति शेखर सिंह, गोवर्धन राहुल यादव, छाता हनुमान प्रसाद मौर्य, महावन कृष्णानन्द तिवारी, छाता डाॅॅ. सुरेश चन्द, सभी तहसीलदार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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